बोर्ड में हबीबपुरा विस्तार आवासीय योजना की अधिसूचना को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास के लिए अखरी गांव में चिह्नित जमीन के भूउपयोग को बदल कर आवासीय किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी और इसे शासन को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा। यहां शहरी गरीबों के लिए 250 आवास बनाए जाने हैं।
शहर में प्रस्तावित रोपवे के टावर व स्टेशन के लिए महायोजना-2031 में भवन की ऊंचाई के नियमों में बदलाव करने पर सहमति बनी है। दशाश्वमेध घाट पर निर्माणाधीन प्लाजा की दुकानों के आवंटन व मूल्यांकन और विस्थापित दुकानदारों के समायोजन पर चर्चा हुई। पहले हुई बैठक को ही बोर्ड ने अनुमोदित किया है। इसके साथ ही नगवा स्थित गुरु रविदास पार्क और पड़ाव स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर प्रतिदिन सुबह मार्निंग वॉक करने वालों के लिए पास जारी करने का निर्णय लिया गया।
सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत विकास प्राधिकरण नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स नई दिल्ली को नियुक्त करेगा। नोडल एजेंसी शहर में विभिन्न विभागों की ओर से कराए जा रहे कामों की समीक्षा के साथ जिस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता होगी, उसके लिए सुझाव भी देगी।
170 करोड़ रुपये के बजट पर बोर्ड की मुहर
बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 170.80 करोड़ रुपये की प्राप्ति एवं रु. 170.35 करोड़ व्यय का वार्षिक बजट भी स्वीकृत हुआ। इस दौरान बोर्ड के नामित सदस्य प्रदीप अग्रहरी, अंबरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, उपाध्यक्ष ईशा दुहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।