बनारस बार एसोसिएशन ने सरकारी जमीन पर पट्टा अवधि खत्म होने के बावजूद काबिज बनारस क्लब के खिलाफ मंगलवार को बिगुल फूंक दिया है। वकीलों ने प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि कि इस जगह पर कचहरी परिसर का विस्तार किया जाए। करोड़ों की सरकारी जमीन क्लब से अबिलंब खाली कराई जाए। मांग के समर्थन में वकील बुधवार को हड़ताल पर रहेंगे। इस मसले पर गुरुवार को सभी दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियोें के साथ बार सभागार में बैठक की जाएगी। यह भी कहा गया कि प्रशासन का रुख जल्द स्पष्ट नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की जाएगी।
‘अमर उजाला’ में प्रकाशित समाचारों के आधार पर अधिवक्ता बटुक नाथ मौर्य द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बनारस बार में हुई बैठक में वकीलों ने कहा कि प्रशासन कानून का पालन करते हुए 2.35 एकड़ जमीन से बनारस क्लब का कब्जा हटवाए। बैठक की अध्यक्षता बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव और संचालन महामंत्री नित्यानंद राय ने किया। इस दौरान नीलकंठ तिवारी, अभयनाथ यादव, इंद्रपाल सिंह, अरविंद राय, धीरेंद्रनाथ शर्मा, नूर फातिमा, अवधेश यादव, रोहित मौर्य सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
. बनारस क्लब को पूर्व में आवंटित हुई जमीन के मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए . क्लब के कब्जे की जमीन न्यायपालिका को हस्तगत की जाए। जमीन न मिलने तक प्रतिदिन बनारस क्लब गेट पर एक घंटे धरना दिया जाएगा . 21 साल से अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज्ड टू प्रॉपर्टी एक्ट, नगर विकास योजना एवं विकास अधिनियम और आईपीसी के तहत कार्रवाई हो। बैठक में शामिल यूपी बार कौंसिल के सदस्य अरुण त्रिपाठी और हरिशंकर सिंह ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में बनारस बार एसोसिएशन की पूरी मदद की जाएगी। वहीं, महामंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बैठक में पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीएम, बार कौंसिल आफ इंडिया और बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा।
बनारस क्लब की इस बार की नई कार्यसमिति के सात सदस्यों, कोषाध्यक्ष और सचिव की ताजपोशी होते ही क्लब को पूर्व में आवंटित जमीन और उसकी खत्म हो चुकी पट्टा अवधि को लेकर सपा एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से शिकायत कर दी। वहीं, क्लब की जमीन के लिए सरकार से नया पट्टा लेने, क्लब पर नगर निगम के बकाया गृह कर के साढ़े 15 लाख से अधिक का भुगतान, क्लब की दूकानों के किराये का बकाया और विवाद, सदस्यों का बकाया वसूलना और क्लब परिसर में बीते वर्षों में हुए अवैध निर्माण से जुड़ा विवाद नई कार्यसमिति के लिए बड़ी चुनौती है। उधर, क्लब के चुनाव के दौरान सदस्यता से निलंबित डॉ. एनपी सिंह और उनके खेमे के लोगोें को आईएमए के चुनाव में मिली जीत ने संजीवनी दी है। ऐसे में बनारस क्लब में फिर पैठ बनाने के लिए डॉ. सिंह समर्थक कसर नहीं छोड़ेंगे।