नगर निगम ने उपविधि बनाई है और अब हॉस्टल और निजी कोचिंग चलाने वालों से छात्र संख्या के हिसाब से कर लिया जाएगा। बता दें कि एक अप्रैल से ये नियम पूरी तरह से प्रभावी होगा।
नगर निगम की ओर से बनाई गई उपविधि के तहत हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थान चलाने वालों को भी कर के दायरे में लाया गया है। एक अप्रैल से इनसे कर लिया जाएगा। छात्र संख्या के हिसाब से कर का निर्धारण किया गया है। इसे हाल ही में नगर निगम सदन से पास कराया गया है।
विज्ञापन
शहर में हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं और ऊपरी मंजिल या निचली मंजिल पर कोचिंग और हॉस्टल चला रहे हैं। इसके बावजूद ये कोई कर नगर निगम में जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा।
इसके एवज में उन्हें लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। 50 छात्रों तक छह हजार रुपये प्रतिवर्ष, 50 से 100 छात्र संख्या पर 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष और 100 छात्रों से अधिक संख्या होने पर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर देना होगा। हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों को दो महीने का मौका दिया गया है।
विज्ञापन
एक अप्रैल से 31 मई के बीच उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इस तारीख के बाद कोई लाइसेंस शुल्क जमा करेगा तो उस पर उससे 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई संचालक नगर निगम से लाइसेंस नहीं लेता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एक जून से 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।