इस बाबत ऐतिहासिक साक्ष्य पेश करते हुए पर्यटन विभाग के बुकलेट की फोटो प्रति कोर्ट में दाखिल की गई। इसमें इस बात का जिक्र है कि वर्तमान मंदिर से थोड़ी दूर आदि विश्वेश्वर का मूल मंदिर है, जिस पर मस्जिद खड़ा कर दिया गया है। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के मुद्दे पर कहा कि यह गलत या सही दर्ज है।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद और एखलाक अहमद
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इसको परखने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। यह भी कहा कि वक्फ प्रापर्टी तभी हो सकती है, जब इसे कोई गिफ्ट करे, पर किसने गिफ्ट किया और कैसे वक्फ प्रापर्टी हो गया। इस पर विचार सिविल कोर्ट ही करेगी। अभी अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से दलील जारी है और अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर नियत कर दी।
सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ज्ञानवापी को लेकर एक और वाद झारखंड निवासी पर्यावरण विद प्रभुनारायन की तरफ से अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने दाखिल किया। वाद में शृंगार गौरी दृश्य व अदृश्य देवताओं के राग भोग, दर्शन पूजा, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने की मांग की गई है।
वाद में आस्था के साथ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनुतोष दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी के अवकाश पर रहने के कारण मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में पेश हुआ। इसमें नोटिस देने के दो महीने की मियाद से छूट देने का अनुरोध सीपीसी 80 के तहत किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली है।