नगर निगम सीमा में शामिल हुए 84 गांवों में चुनाव बाद जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मैपिंग कराई जाएगी। इसके तहत यहां सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए काम होगा। निगम की ओर से इसकी योजना बनाई गई है। दिसंबर 2021 में नगर निगम ने इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी व निर्देश मिलने के बाद नगर निगम ने इन गांवों की संपत्तियों को निदेशालय स्तर से शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव बाद नगर निगम की ओर से यहां और भी सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद है।
निगम के अधिकारी के अनुसार पुराने शहर की जीआईएस मैपिंग कराई गई थी। इसके आधार पर उनसे कर लिया जा रहा है। इसी प्रकार निगम में शामिल गांवों की भी जीआईएस मैपिंग कराई जाएगी। इसी आधार पर यहां की जरूरतें और कर आदि तय होंगे। साथ ही आगामी दिनों में इन इलाकों में रहने वालों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और इन पर कर लगाया जाएगा। जीआईएस मैपिंग के जरिए इन इलाकों का एक-एक कोना नगर निगम के रिकार्ड में होगा। कितने तल का निर्माण हुआ है और कहां पर निर्माण नहीं हुआ है, इन सबका ब्योरा रिकार्ड होगा। पिछली बार नगर निगम के अलावा पुलिस ने भी जीआईएस मैपिंग कराई थी। अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जीआईएस मैपिंग कराने के निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत शहरी इलाकों में जीआईएस मैपिंग कराई गई थी।
चुनाव आचार संहिता के चलते कोई नया कार्य नहीं कराया जा रहा है। नगर निगम में सीमा में शामिल गांवों की बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। इनकी जीआईएस मैपिंग बाद में कराई जाएगी। इसी आधार पर सुविधाएं और कर आदि तय होंगे। -पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी