ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: भूमि अधिग्रहण पर प्रशासन और किसान आमने-सामने

इसकी सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान विरोध में धरने पर बैठ गए। विरोध को देखते हुए चंदौली, मुगलसराय और चकिया एसडीएम भी पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया लेकिन किसान बिना उचित मुआवजा दिए भूमि पर कब्जा देने के लिए राजी नहीं हुए।

दोपहर में चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव मौके पर पहुंचे और डीएम को  बुलाने की मांग की। डीएम के न पहुंचने पर चेतावनी दी कि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। देर शाम तक किसान और प्रशासनिक अधिकारी आमने-सामने डटे रहे।  

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। चंदौली जिले में रेलवे इसके लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है। मुगलसराय तहसील अंतर्गत रेवसा गांव के 40 से अधिक किसानों की भूमि रेलवे लाइन में जा रही है।

किसानों की मानें तो पूर्व एडीएम संतोष कुमार ने 8 नवंबर 2011 को लिखित रूप से  दिया था कि जिन किसानों की भूमि ली जाएगी, उन्हें 28 हजार रुपये प्रति बिस्वा मुआवजा के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।

इस पर किसान सहमत हो गए। अब तक किसानों के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी नहीं मिली। दूसरी तरफ गंजख्वाजा और रामपुर के किसान कम मुआवजा के खिलाफ कोर्ट में चले गए।