टीपीएस के लिए जमीन देने को किसान सहमत

किसानों ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से लैंड पूलिंग स्कीम यानी टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) की जानकारी मांगी। एक किसान ने पूछा कि मेरी जमीन का कितना हिस्सा वीडीए लेगा और कितना फायदा सीधे मुझे मिलेगा। इस पर अधिकारियों ने बताया कि कुल जमीन का 40 प्रतिशत हिस्सा कॉमन यूटिलिटी जैसे रोड, सीवर, पार्क, बुनियादी सुविधाओं आदि में चला जाएगा। बाकी के बचे 60 प्रतिशत हिस्से में 10 प्रतिशत टीपीएस के तहत ली जाएगी और बचे हुए 50 प्रतिशत हिस्से का मालिक सीधे तौर पर किसान रहेगा। जिसे वह बुनियादी सुविधाएं विकसित होने के बाद सीधे चार गुना से अधिक दाम पर बेचकर लाभ कमाएगा।
बैठक में शामिल वीडीए के अपर सचिव व एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने बताया कि किसान जमीन पर योजना को आकार देने के लिए सहमत हैं। बुधवार को रेवसा के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, उसके बाद बाकी गांवों के किसानों के साथ बारी-बारी बात करके सहमति पत्र भरवाने का काम किया जाएगा। बैठक में कानून-गो सत्तार अंसारी, लेखपाल अनिल कुशवाहा, अमीन विवेक पाठक, नेक्टर कंसलटेंसी से शर्लिन आदि मौजूद रहे।
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11 गांवों के किसानों से ली जाएगी जमीन
टीपीएस के लिए 11 गांवों के किसानों के साथ वार्ता होनी है। प्रथम चरण में छह गांवों के चिन्हित किसानों के साथ वीडीए प्रशासन की बैठक बेहद ही आशान्वित रही। अगर यह योजना आकार लेती है तो पूरे प्रदेश में यह पहला विकास प्राधिकरण साबित होगा। प्रदेश के छह विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग स्कीम को आकार देने के लिए प्राधिकरणों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बनारस में रिंग रोड किनारे ऐढे़, ट्रांसपोर्ट नगर, आलमपुर, सरेसर, धूस-घास, मुस्तफापुर, बरसतिया व रेवसा प्रमुख रूप से हैैं। टीपीएस के तहत विकास प्राधिकरण ने 350 हेक्टेयर जमीन का छह माह पहले कराए ड्रोन सर्वे में चंदौली के छह गांवों में 400 किसान चिन्हित किए हैं।
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20 बीघे की अवैध प्लाटिंग ढहाई
वाराणसी। अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी वीडीए के अभियान के तहत मंगलवार को रामनगर वार्ड के खुटहा में अभियान चलाया गया। जेई आरके सिंह ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से 20 बीघे की अवैध प्लाटिंग को पूरे दल-बल के साथ तोड़ दिया। जेई के मुताबिक, चंदौली जिले के इस गांव में पारस सिंह व कार्तिक सिंह ने अवैध ढंग से प्लाटिंग कराई थी। उधर, वीडीए की प्रवर्तन टीम ने नगवां वार्ड के कंचनपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की और अस्सी नाले से सटे सुभाष उपाध्याय के अवैध निर्माण को जेई आरके अस्थाना ने सील करके मंडुवाडीह थाने को सुपुर्द कर दिया।