वाराणसी। जिले में राजकीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। करीब 6 महीने से चल रहे सत्यापन में अब तक प्रक्रिया पूरी न होने को लेकर अपर शिक्षा निदेशक ने पूरे मामले पर संयुक्त शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट तलब की है। देरी की वजह कई विश्वविद्यालयों द्वारा सत्यापन शुल्क मांगा जाना है।
राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की प्रमाणपत्रों की जांच कराई जा रही है। जिले में ऐसे 1400 शिक्षक हैं जिनके शैक्षिक अभिलेख को शिक्षा विभाग की ओर से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बीएचयू, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ,संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सहित अन्य जगहों पर जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक, विश्वविद्यालयों द्वारा अभिलेखों के सत्यापन का शुल्क भी शिक्षा विभाग से मांगा जा रहा है। इसको लेकर नया संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक अजय द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी मंडल में कोई भी विश्वविद्यालय शुल्क नहीं मांग रहे हैं। अपर शिक्षा निदेशक को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने शुल्क लेने वाले विश्वविद्यालयों की जानकारी मांगी थी। शिक्षकों के कागजात का सत्यापन भी जल्द पूरा हो जाएगा।