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डीएम का अल्टीमेटम,27 जून तक सामनेघाट पुल का काम पूरा न हुआ तो एफआईआर

Mon, 15 May 2017 12:01 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
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डीएम ने सामनेघाट पुल और मंडुवाडीह आरओबी का किया निरीक्षण - फोटो : अमर उजाला
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रामनगर-सामनेघाट पुल, चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर और मंडुवाडीह आरओबी का निर्माण हर हाल में तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को प्रगति का जायजा लेने पहुंचे डीएम ने समय से निर्माण पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने चेतावनी दी।
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रामनगर-सामनेघाट पुल और मंडुवाडीह आरओबी के निर्माण के लिए 27 जून तक की समयसीमा तय की गई है। प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी भी तय समय में काम पूरा न होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। 

डीएम सबसे पहले सामनेघाट पहुंचे। एप्रोच मार्ग एवं पुल के निरीक्षण के दौरान श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कार्य कराने की ताकीद की। मंडुवाडीह आरओबी के निरीक्षण के दौरान रेलवे को जल्द से जल्द अपने हिस्से का काम पूरा कराने को कहा।
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सेतु निगम से कहा कि वो अपने हिस्से की बाकी काम पूरा करा लें। चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का जायजा लेने के दौरान कहा कि मार्च 2018 तक इसे हर हाल में पूरा कराएं। काम में तेजी लाई जाए।

सड़क पर बेतरतीब मलबा और निर्माण सामग्री फैले होने पर डीएम ने फटकार लगाई। कहा कि इसे एक तरफ कर सुव्यवस्थित तरीके से काम कराएं। एडीएम सिटी, एसपी सिटी को निर्देश दिया कि कैंट के पास अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाएं। 
 
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मंडुवाडीह में खुद ही तोड़ने लगे अवैध निर्माण

अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला
मंडुवाडीह रेलवे ओवरब्रिज के रिटेनिंग वॉल के निर्माण में बाधक बने 20 से अधिक अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोग कार्रवाई के भय से खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे हैं। पीडब्ल्यूडी ने सर्विस रोड निर्माण के लिए मंडुवाडीह सब्जी मंडी के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।
 
प्रशासन के मुताबिक स्वेच्छा से अवैध निर्माण नहीं तोड़ने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर लगाकर उनके अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। बता दें, एक तरफ रेलवे गर्डर लगाकर अपना काम पूरा कराने में जुटा है।

वहीं, सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी और जल निगम भी अपने-अपने हिस्से का काम पूरा कराने में जुटे हैं। इसे 27 जून से पहले पूरा कराने की समयसीमा प्रदेश सरकार ने तय की है। 
 
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