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नए साल में पूर्वांचल को विशेष पैकेज देने की उठी मांग, आईआईए के उद्यमियों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

Mon, 28 Dec 2020 08:47 PM IST
विचित्र सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक।
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देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब औद्योगिक इकाईयों का पहिया बगैर बाधा के लगातार घूमता रहता है। कोरोना काल में औद्योगिक इकाईयों ने अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित भी किया। उद्यमियों ने यह दिखाया कि अवसर और प्रोत्साहन मिले तो स्वदेशी का नारा बुलंद हो सकता है। एक बार फिर वाराणसी के उद्यमियों ने नए साल में आगामी बजट को देखते हुए पूर्वांचल को विशेष पैकेज देने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण को विशेष पैकेज को लेकर पत्र भी भेजा है।

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सोमवार को मलदहिया स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि पूर्वांचल के समग्र विकास के लिए पैकेज बहुत जरूरी है। सरकार के थोड़े से प्रयास से इस क्षेत्र में उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता है, विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वांचल पैकेज की मांग की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि इस ओर ध्यान देकर पूर्वांचल के तीव्र विकास का खाका तैयार किया जाए। क्योंकि पूर्वांचल में उद्योग व उद्यमिता की असीम संभावनाएं हैं, यहां औद्योगिक विकास के सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं...

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आयकर को तर्कसंगत बनाए जाने की मांग 

आईआईए के राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने वित्त मंत्री से आयकर को तर्कसंगत बनाए जाने की मांग की है। मांग है कि आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाते हुए कारपोरेट की तर्ज पर पार्टनरशिप एवं प्रोपराइटरशिप फर्म को भी 22 प्रतिशत के स्लैब में रखा जाना उचित होगा। इन इकाइयों को आज नई मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों व स्टार्टअप से स्पर्धा लेनी पड़ रही है जबकि स्टार्टअप एवं नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर 15 प्रतिशत की दर से ही आयकर लगता है। आईआईए के नीरज पारिख ने वित्त मंत्री से मांग की कि फूड पार्क के बाहर स्थापित फूड प्रोसेसिंग इकाईयों को भी सब्सिडी दी जाए। उद्यमी राहुल मेहता ने कहा कि कोरोना काल के बाद बुरी तरह प्रभावित पर्यटन उद्योग के लिए विशेष पैकज बहुत जरूरी है। देसी पर्यटकों को भारत भ्रमण के दौरान किए जा रहे खर्च को भी आयकर की छूट में शामिल किया जाए। आईआईए के चैप्टर अध्यक्ष दीपक बजाज ने मांग की कि फ्रेट सब्सिडी को बढ़ाकर तर्कसंगत बनाया जाए। ताकि निर्यातकों की बाधा दूर हो सके।
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