भाकपा ने कहा कि सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में आदिवासी, जनजातियां जिस सरकारी जमीनों पर बसी हुई है उसका भौतिक सत्यापन कराकर राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज हो। यूपी में बदहाल हो चुकी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही, बिजली की दरों प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाए और जिले को बिजली कटौती से मुक्त किया जाए।