वाराणसी: बिल्डर्स-डेवेलपर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों ने रजिस्ट्री में छूट का उठाया मुद्दा, स्टांप मंत्री और एमएलसी को सौंपा मांग पत्र

मांग पत्र में पदाधिकारियों ने कहा है कि गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ आदि जिलों में बड़ी भूमि की रजिस्ट्री में छूट दी जाती है लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी काशी में यह छूट नहीं मिल रही है।

इसके अलावा जिले के लिए सभी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सबको आवास योजना जिसमें अफॉर्डेबल हाउसिंग आता है। उसका मूल्यांकन 14000 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाता है, जबकि रामनगर सब रजिस्ट्रार के क्षेत्र में अभी भी 26500 प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जा रहा है।