अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण तीन योजनाओं में लापरवाही पर बुधवार को डीपीआरओ व डीडीओ ने चार पंचायत सचिवों को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोक दी है।
28 अगस्त को सीडीओ प्रेमरंजन सिंह ने नवाबगंज के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पता चला कि पंचायत सचिव शुभम सोनी को आवंटित ग्राम पंचायतों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की प्रगति खासी खराब है। आवास योजना में रजिस्ट्रेशन और जियोटैगिंग का काम पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसके अलावा अन्य खामियां मिलने पर सीडीओ के निर्देश पर डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद यादव ने शुभम सोनी को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही एक वार्षिक वेतनवृद्धि स्थाई रूप से रोक दी। इसी प्रकार सफीपुर में तैनात सचिव अमन यादव, पुरवा के विमल कुमार गौतम और सिकंदरपुर करन के सचिव प्रताप नारायण द्विवेदी को भी मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं वेतनवृद्धि भी रोकी गई है। सीडीओ ने बताया कि योजनाओं में लापरवाही बरत रहे कई अन्य सचिव कार्रवाई की रडार पर हैं। इसके बाद भी यदि सचिव नहीं सुधरे तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
-मनरेगा, आवास व शौचालय निर्माण में लापरवाही पर सीडीओ ने अपनाया कड़ा रुख
-डीपीआरओ व डीडीओ ने सभी सचिवों की वार्षिक वेतनवृद्धि स्थाई रूप से रोकी