सुल्तानपुर। शहर के आसपास स्थित गांवों में कुछ वर्षों में नगर क्षेत्र जैसी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। इसके लिए शहर में लागू विनियमित क्षेत्र का दायरा और बढ़ेगा। केंद्र सरकार के अमृत योजना के तहत पुनरीक्षण महायोजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। शासन के निर्देश पर कार्यरत कंपनी ने विनियमित क्षेत्र में शहर के आसपास के अर्ध विकसित गांवों को शामिल करने के लिए सेटेलाइट से चित्र ले लिया है।
वर्ष 1987 के गजट के मुताबिक शहर के विनियमित क्षेत्र में 44 गांव शामिल किए गए थे। गांव को शामिल करने के साथ ही करीब 20 वर्षों के लिए महायोजना बनाई थी। 1989 में लागू महायोजना वर्ष 2009 में समाप्त हो गई। अब केंद्र सरकार ने शहर के आसपास विकसित हो रहे गांवों में नगर क्षेत्र जैसी सुविधा देने के लिए अमृत योजना के तहत पुनरीक्षण महायोजना लागू करने की कवायद शुरू कर दी है।
अमृत योजना के तहत पुनरीक्षण महायोजना बनाने व उसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर अल्मोंडज ग्लोबल इंफ्रा कंसलटेंट लिमिटेड ने पिछले माह सेटेलाइट से शहर समेत आसपास के गांवों का चित्र ले लिया है। कंपनी की ओर से प्रस्तावित गांवों का मानचित्र तैयार किया जा रहा है।
विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता डीडी पांडेय के मुताबिक प्रस्तावित गांवों का मानचित्र तैयार होने के बाद उसकी बैठक में स्वीकृति होगी। मंजूरी के बाद उस पर दावा व आपत्ति मांगी जाएगी। दावा-आपत्ति के लिए एक माह का समय होगा। निर्धारित तिथि पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में दावा-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। संशोधन लायक आपत्तियों को लेकर स्वीकृत महायोजना में बदलाव कराया जाएगा। शेष सभी आपत्तियां निरस्त हो जाएंगी। इसके बाद पुनरीक्षण महायोजना पर कार्य शुरू होगा।
शहर के आसपास के गांव विनियमित क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद पुनरीक्षण महायोजना के तहत व्यवस्थित आवासों आदि का निर्माण, पानी, बिजली, सड़क, नाली की सुविधा कराई जाएगी। शामिल गांवों में व्यवस्थित मकान बनाने के लिए उसका मानचित्र भी विनियमित क्षेत्र से मंजूर होगा। जैसे-जैसे शहर का फैलाव होगा विनियमित क्षेत्र व्यवस्थित विकास पर ध्यान देगा।