आदिवासी परिवारों को वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा देने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार की देर शाम राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक की। वन, प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अफसरों को समन्वय बनाकर सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इसे शासन की प्राथमिकता बताते हुए यथाशीघ्र सभी प्रक्रियाएं पूरा करने की हिदायत दी।
बैठक में राज्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी पात्रों को वनाधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित कराने पर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि इस वर्ग को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। वर्षों से वन क्षेत्र में निवास करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना से लाभान्वित करें। बैठक में डीएम चंद्र विजय सिंह ने सभी एडीएम, एसडीएम व अन्य अफसरों को निर्देशित किया कि पात्र व्यक्तियों का रोस्टर बनाकर सत्यापन कार्य ग्राम स्तर पर कर लें। उन्होंने एसडीएम दुद्धी को निर्देशित किया कि सेल बनाकर इस कार्य के निस्तारण में तेजी लाएं। किसी स्तर पर शिथिलता न बरती जाय। बैठक में विधायक दुद्धी रामदुलार गोंड, डीएफओ संजीव कुमार सिंह, मनमोहन मिश्र, एडीएम राकेश सिंह, एसडीएम, तहसीलदार आदि मौजूद रहे।