सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करे सरकार

संघ के जिलाध्यक्ष बीडी विश्वकर्मा ने बताया कि देश नए संकट से जूझ रहा है। सरकार आए दिन निजीकरण का समर्थन कर रही है। इससे कर्मचारी से लेकर हर वर्ग परेशान हैं। कोयला, बिजली, दूरसंचार, इंजीनियरिंग, रक्षा, रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से व्यवस्था चरमरा रही हैं। पूरा देश जानता है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि 12 सूत्री मांगों पर अमल नहीं किया गया तो संघ वृहद आंदोलन को बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में अरुण दुबे, निलेश सिंह, मनोज कुमार सिंह, खुशहाल सिंह, बीएन कुमार, उपेंद्र सिंह, रमेश कुमार, शशिकांत आदि शामिल रहे।