राजकीय व वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से संवारा जाएगा। इन विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत, रंगाई-पोताई व अन्य आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। निदेशालय के निर्देश पर जिले के 34 विद्यालयों का चयन कर सूची शासन को भेजी गई है। करीब 88 करोड़ रुपये इन विद्यालयों को संवारने में खर्च करने का प्रस्ताव है।
शासन ने बदहाल राजकीय व माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए अलंकार योजना चलाई है। इस योजना के तहत विद्यालयों में सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह योजना लागू होने के बाद बदहाल विद्यालयों की स्थिति में सुधार तो आएगा ही, संसाधनों का भी विकास होगा। जिले में यूपीपीसीएल संस्था को चयनित विद्यालयों में कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संस्था की ओर से जिले भर के राजकीय व वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों का सर्वे करने के बाद लगभग 88 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपीपीसीएल के अपर परियोजना प्रबंधक बीके राही ने बताया कि जिले के तीन विद्यालयों में जर्जर भवन ध्वस्त कर नव निर्माण कराया जाएगा। शेष 31 भवनों में मरम्मत के कार्य होंगे। जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कराते हुए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। निदेशालय से संस्तुति मिलते ही विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
अलंकार योजना के तहत विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, अतिरिक्त कक्षा व कक्ष, नवीन कक्ष का निर्माण, प्रयोगशाला, खेल मैदान, ओपन जिम, बैडमिंटन व वॉलीबाल कोर्ट की स्थापना, बाउंड्रीवाल निर्माण, बहुउद्देशीय सभागार, साइकिल स्टैंड, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, सौर ऊर्जा संयंत्र व रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे विद्यालयों की समस्या दूर होगी व छात्र-छात्राओं की संख्या में इजाफा हो सकता है।
निर्माण के लिए ऐसे मिलेगा बजट
प्रोजेक्ट अंतर्गत 300 से 500 छात्र संख्या पर 25 लाख रुपये, 500 से एक हजार छात्र संख्या पर 50 लाख रुपये, एक हजार से 1500 छात्र संख्या पर 75 लाख रुपये, 1500 से दो हजार छात्र संख्या में एक करोड़ और दो हजार से अधिक छात्र संख्या पर सवा करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
अलंकार योजना के जरिए विद्यालयों में कमियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों की सूची शासन को भेज दी गई है। उम्मीद है कि चुनाव बाद स्वीकृति मिल जाएगी। - रविशंकर, डीआईओएस।