सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल से सटे लुम्बिनी के स्थानीय लोगों की मांग है कि लुंबिनी के मायादेवी मंदिर के चढ़ावे से होने वाली आय का 50 फीसदी हिस्सा स्थानीय नगर पालिका को दिया जाना चाहिए।
लुंबिनी बचाओ संघर्ष समिति ने लुंबिनी विकास निधि से 19 बिंदुओं की मांग की है। लुंबिनी मास्टर प्लान के लिए जमीन देने के बाद से स्थानीय लोगों ने इसके विकास में योगदान दिया है, लेकिन यहां होने वाली आय को स्थानीय विकास में निवेश नहीं किया जाता है और समिति ने मांग की है कि आय का 50 प्रतिशत लुंबिनी सांस्कृतिक नगर पालिका को दिया जाए।
समिति ने परिनियम में संशोधन करने का भी अनुरोध किया है ताकि विकास कोष के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य सचिव और निदेशक मंडल के 2 कार्यकारी सदस्य स्थानीय हों। इसी तरह, समिति की मांग है कि लुंबिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के प्रमुख, लुंबिनी क्षेत्र के संघीय सांसद और राज्य विधानसभा सदस्य लुंबिनी विकास कोष के पदेन सदस्य होने चाहिए।
संघर्ष समिति ने मांग की है कि मायादेवी मंदिर के वर्तमान डिजाइन और संरचना को नहीं बदला जा ना चाहिए और मास्टर प्लान के विपरीत अनधिकृत निर्माण को रोका जाना चाहिए। इसी तरह संघर्ष समिति ने यह भी मांग की है कि मायादेवी मंदिर में दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाए।
जैसा कि लुंबिनी विकास निधि के मास्टर प्लान में उल्लेख किया गया है, लुंबिनी विकास परिसर के भीतर एक स्कूल, एक सुसज्जित अस्पताल और एक उद्यान का तत्काल निर्माण, मायादेवी मंदिर में सुबह और शाम की प्रार्थना और दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम जारी रखने और मंदिर को बनाए रखने के लिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की भी मांग की गई है।
संघर्ष समिति ने लुंबिनी मास्टर प्लान के अंतर्गत गैर-स्थानीय वाहनों के उपयोग को रोकने, लुंबिनी में खुदाई के दौरान मिली 39 से अधिक मूर्तियों और बहुमूल्य पुरातात्विक वस्तुओं को अभिलेखों सहित पुनर्स्थापित करने की भी मांग की है।