पांच दिन में जिले को अवैध टैक्सी स्टैंड से करना होगा मुक्त

- डीएम व एसपी को कार्रवाई कर 30 अप्रैल तक शासन को भेजना होगा रिपोर्ट
- अपर मुख्य सचिव ने पत्र भेज दिया निर्देश, संयुक्त टीम गठित कर करें कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिले के विभिन्न स्थानों पर मनमानी तरीके से अवैध टैक्सी, आटो व बस स्टैंड स्थापित कर की जा रही वसूली पर शासन ने अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अवनीश कुमार अवस्थी ने डीएम व एसपी को भेजे पत्र में 30 अप्रैल तक अवैध टैक्सी स्टैंडों के संचालन पर रोक लगाते हुए रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
शहर समेत जिले के विभिन्न कस्बों में प्राइवेट वाहनों से वसूली के लिए संचालित अवैध टैक्सी स्टैंड पर वाहन चालकों से धनउगाही करने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे शहर, कस्बा एवं चौराहों पर जाम लगने के साथ ही अराजक स्थिति उत्पन्न होती है। इसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी डीएम व एसपी को पत्र भेजकर सभी जिलों में अवैध टैक्सी, आटो व बस स्टैंड के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित नगर निकायों, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस टीम के समन्वय से अवैध स्टैंडों पर वाहनों से वसूली बंद करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने एवं निर्धारित स्थान पर ही वाहनों से सवारी उतारने और बैठाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने डीएम व एसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से जिले के अवैध स्टैंड से मुक्त होने संबंधी रिपोर्ट प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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अवैध वसूली वाले घोषित होंगे माफिया
शहर, कस्बों अथवा चौराहों पर अवैध स्टैंड पर वसूली करने वालों को माफिया के तौर पर चिह्नित किया जाएगा। साथ उनके खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने अवैध वसूली करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मियों के विरूद्ध भी विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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टैक्सी चालकों ने लगाई थी अवैध वसूली का आरोप
शहर के टैक्सी चालकों ने 10 दिन पूर्व प्रदर्शन करते हुए बांसी स्टैंड पर अवैध तरीके से वसूली करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए डीएम, एसपी से कार्रवाई की मांग की थी। टैक्सी चालक अम्मर प्रसाद के नेतृत्व में वाहन चालकों ने मुख्यमंत्री के यहां शिकायत कर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी।