प्रशासन ने शासन को भेजी सूचना, जल्द भरे जाने की उम्मीद
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। नीति आयोग की ओर से पिछड़े जिले में शामिल सिद्धार्थनगर के 10 विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के जनपद आगमन से एक सप्ताह पूर्व शासन ने विभागवार रिक्तियों का विवरण मांगा है। प्रशासन ने इसकी सूचना शासन को भेज दी है। सब ठीक रहा तो आने वाले दिनों में 10 विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के पद भर जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रुचि पर देश के 118 और उत्तर प्रदेश के आठ जनपदों को वर्ष 2018 में अति पिछड़े जिलों की श्रेणी में चिह्नित किया गया था। इसमें सिद्धार्थनगर भी शामिल हैं। आकांक्षी जनपद में शामिल होने के बाद कोरोना काल के पहले भारत सरकार की ओर से समय-समय पर टीम के स्थलीय भ्रमण और विविध कार्यक्रमों के जरिए अग्रणी बनाने में काफी हद तक सफलता मिली है। आने वाले समय में पिछड़े जिले से अगड़े के रूप में स्थापित होने की उम्मीद है। नीति आयोग की ओर से जिन 10 विभागों पर विशेष फोकस है, उनमें अब रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के 30 जुलाई को जनपद में कार्यक्रम प्रस्तावित होने से पहले शासन ने रिक्त पदों का विवरण मांगा है।
दस विभागों में 6134 पद रिक्त
शासन स्तर से 10 विभागों में रिक्त पदों के बारे में मांगी गई सूचना के तहत भेजी गई जानकारी के मुताबिक इन विभागों में 6134 पद रिक्त हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में रिक्त पदों में मुख्य सेविका के छह, प्रधान सहायक, कनिष्ठ लिपिक के एक-एक, बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 1722, सहायक अध्यापकों के 3505, बीएसए कार्यालय में प्रधान सहायक के एक, वरिष्ठ सहायक के दो, जिला समन्वयक के सात, बीआरसी समन्वयक के 24 में पद खाली हैं। सीएमओ कार्यालय में डिप्टी सीएमओ के चार, प्रभारी चिकित्साधिकारी के 11, महिला चिकित्सक और जनरल सर्जन के आठ-आठ समेत स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 513 पद रिक्त चल रहे हैं। कृषि विभाग में 122, ग्राम्य विकास विभाग में 59, पंचायती राज में 73, उर्जा विभाग में 24, पशुधन विभाग में 33, व्यवहारिक शिक्षा एवं कौशल विकास में 66 पद भरे जाने हैं।
शासन स्तर से 10 विभागों के बारे में रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में सूचना भेज दी गई है। जहां तक नियुक्ति का सवाल, वह शासन स्तर से ही होनी है।
डॉ. संदीप विश्वास, सहायक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी