शामली। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित शामली समेत दस जिलों में मॉडल एकीकृत जिला न्यायालयों के निर्माण के लिए शासन से 298 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत हो चुकी है। वित्तीय स्वीकृत के बाद लोक निर्माण विभाग भवन खंड ने जिले की एकीकृत न्यायालयों के निर्माण के लिए टेंडर छोड़ दिया है। इससे जल्द न्यायालय भवनों का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
छह साल से प्रतीक्षारत पायलट प्रोजेक्ट को आखिरकार गति मिल ही गई। लोक निर्माण विभाग की ओर से जिले के न्यायालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 298 करोड़ का भेजे गए एस्टीमेट को मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी हो रही है। जिससे शीघ्र ही यहां न्यायालय बनने की उम्मीद बलवती हो गई है।
28 सितंबर 2011 को जिला बनने के बाद पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी, मुंडेट, बधेव और भैंसवाल गांव में नवीन जिला मुख्यालय घोषित किया गया था। गोहरनी गांव में जिला न्यायालय एवं आवासीय भवनों के लिए 50 एकड़ भूमि जिला प्रशासन की ओर से आरक्षित है। जिला न्यायालय एवं आवासीय भवनों की चहारदीवारी का निर्माण 3.75 करोड़ की लागत से हो चुका है। लोक निर्माण विभाग की ओर से छह दिसंबर 2022-23 को विधानसभा में अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ स्वीकृत किए जाने की घोषणा जा चुकी है।
जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दो अगस्त 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेज चुके हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट पर डिजाइन तैयार होकर शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है।
लोक निर्माण विभाग लखनऊ भवन खंड के अधीक्षण अभियंता पवन कुुमार वर्मा ने बताया कि एकीकृत जिला न्यायालय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एकीकृत न्यायालय निर्माण के लिए टेंडर छोड़ दिया गया है। ठेकेदार नामित होने के बाद निर्माण का डिजाइन तैयार करेगा। डिजाइन स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर देगा।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजपाल सिंह का कहना है कि जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए शीघ्र जिला जज का कार्यक्रम शामली में आयोजित किया जाएगा। इस मामले में जिला जज न्यायालय कार्यालय की जानकारी लेंगे।
- यह है माडल एकीकृत न्यायालय
लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग एक छत के नीचे एकीकृत न्यायालय कार्यालय की परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी। न्यायालय भवन के साथ आवास भी होंगे। योजना के तहत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगी।
न्यायालय भवनों और अधिवक्ता चैंबर तथा सभागार के साथ ही न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजा भी होगा। गुजरात की तर्ज पर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक की भागदौड़ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट कांप्लेक्स निर्माण करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के कार्ययोजना तैयार की गई है।