शामली। दिल्ली तीस हजारी कांड के विरोध में जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने सरकारी कार्यों से विरत रहकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को पांच सूत्रीय मांगों का सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्या में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने और अधिवक्ता सुुरक्षा अधिनियम यथा शीघ्र पारित किए जाने की मांग की है।
शुक्रवार को दिल्ली तीस हजारी कांड के विरोध में जिला मुख्यालय के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामपाल सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में सरकारी कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम डीएम अखिलेश कुमार सिंह को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में पुलिस की फायरिंग में घायल अधिवक्ताओं को दस लाख रुपये का मुआवजा, दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध यथा शीघ्र जांच कराकर अधिकतम तीन माह के अंदर साक्ष्यों की जांच पूरी करके दंडित किए जाने, प्रदेश की हत्याओं में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने, हत्याओं में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
ज्ञापन में अधिवक्ता भविष्य निधि 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये दिए जाने, पुलिस अधिकारी या सिपाही न्यायालय परिसर में असलाह लेकर प्रवेश न करें, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित करने की मांग की है। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामपाल सिंह सुगालिया एडवोकेट, महासचिव अरविंद जावला, कोषाध्यक्ष श्यामवतीख मलिक, रामकुमार वर्मा, चंद्रवीर सिंह मलिक, सतीश चौहान, सतीश कुमार मिठालिया, चंद्रभान सिह विजेंद्र सिंह, सौराज सिंह, मुकेश गर्ग, रविंद्र कुमार, मनोज जागिड़, प्रवीण कुमार, जगदेव सिंह, दीपक कौशिक, सतपाल कश्यप, अमरदीप आर्य, नीलकमल, जयपाल चौहान, मणिकांतशर्मा, नीलमपुुरी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।