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विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी

Thu, 22 Jun 2017 12:16 AM IST
शामली, अमर उजाला ब्यूरो
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meeting - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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शामली। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले की प्रभारी  मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि जिले में विकास योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पांच घंटे चली  जिला योजना की अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों ने विभागों की समस्याओं को
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उठाया।      

 बुधवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक हुई। इस दौरान डीएम इंद्र विकम सिंह ने 138 करोड़ 43 लाख रुपये की जिला योजना प्रस्तुत करते हुए  विभागवार ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि पांच वर्षों में विकास की नई तस्वीर नजर आएगी। स्वच्छता अभियान पर जोर देकर कहा कि छह माह में ग्रामीण के साथ ही नगरीय क्षेत्र को खुले से शौच मुक्त बनाना है।

सपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने इस्सोपुर टील को पर्यटक केंद्र घोषित कराने व  प्रस्तावित गेस्ट हाउस का मुद्दा उठाया। कहा कि गेस्ट हाउस के लिए एक करोड़ चार लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, मगर गेस्ट हाउस का निर्माण शुरू नहीं हुआ। उन्होंने खेड़ा कुर्तान का मॉडल विद्यालय व जसाला का राजकीय पॉलीटेक्निक, खेल स्टेडियम का मुद्दा भी उठाया। 
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वहीं, शामली नगर पालिका परिषद चेयरमैन अरविंद संगल, प्रसन्न चौधरी ने रेलपार रजवाहा पटरी का मुद्दा उठाया। कहा कि शहर में आए दिन जाम लगता है। जाम से बचने के लिए रेलपार रजवाहे की पटरी मिनी बाईपास के रूप में विकसित कराई जाए।

 जिला पंचायत सदस्य  मास्टर जाहिद ने हरड़ फतेहपुर रजवाहे की सफाई न होने सहित कई मार्गों की खराब हालत और कृष्णा नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया। जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी ने बुटराड़ा नहर की पटरी के चौड़ीकरण कराने और कृष्णा नदी का अस्तिव बचाने के लिए उसमें गंगा का पानी छोड़ने का मामला उठाया।

वहीं, राज्य मंत्री ने कृषि, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, कृषि, पशुपालन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी समाज-विकलांग  विभाग, ग्रामीण-शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, सहकारिता, पुष्टाहार, ग्रामीण- नगरीय पेयजल योजनाओं समेत समस्त विभागों की के प्रस्ताव और बजट की जानकारी ली।

बैठक में सपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह, शामली से भाजपा विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी, एसपी डॉ. अजयपाल शर्मा, डीडीओ बलराम कुमार, परियोजना निदेशक बलिराम वर्मा, सीएमओ डॉ. विनीता अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन तरार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

पोस्टमार्टम हाउस को मिलेगा बिजली कनेक्शन       
जिला योजना की बैठक में भाजपा नेता प्रसन्न चौधरी ने कहा कि बनत स्थित पोस्टमार्टम हाउस में बिजली की व्यवस्था नहीं है। जिस कारण आपात स्थिति में रात के वक्त पोस्टमार्टम नहीं होते हैं। डीएम ने सीएमओ को पोस्टमार्टम हाउस के लिए बिजली कनेक्शन लिए जाने के निर्देश दिए।

31 विभागों ने जिला योजना में रखा बजट और प्रस्ताव 
शामली।  बेसिक शिक्षा राज्य एवं प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल की मौजूदगी में 138 करोड़ 43 लाख रुपये की जिला योजना पर मंथन हुआ। जिला योजना में 51 विभागों में से 31 ने अपने बजट के मुताबिक कार्य कराने के लिए प्रस्ताव शामिल किए, जबकि 20 विभागों ने कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया। 

बुधवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला योजना की बैठक में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने 51 विभागों की जिला योजना प्रस्तुत की।  प्रस्ताव शामिल न कराने वाले 20 विभागों में उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन (रामगंगा कमांड),  भूमि सुधार, सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास), बाढ़ नियंत्रण, रेशम उद्योग, पर्यावरण, उच्च शिक्षा, खेलकूद, परिवार कल्याण आदि विभाग शामिल हैं।

वहीं, जिला योजना में प्रस्ताव देने वाले 31 विभागों ने धनराशि का प्राविधान रखा है। जिला योजना में सर्वाधिक बजट सड़क एवं पुल, एलोपैथिक चिकित्सा, गन्ना विभाग, रोजगार कार्यक्रम, गन्ना विभाग, ग्राम्य विकास कार्यक्रम और निजी लघु सिंचाई विभाग ने रखा है।
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वर्ष 2017-18 की जिला योजना में प्रस्तावित धनराशि      
विभाग            धनराशि लाख रूपये में
1. कृषि विभाग        24 लाख           
2. गन्ना विभाग        671.11 लाख
3. पशुपालन विभाग        119.30 लाख
4. दुग्ध विकास        91.31 लाख
5. वन विभाग        217.74 लाख
6. ग्राम्य विकास कार्यक्रम    251.77 लाख      
7. रोजगार कार्यक्रम        610.88 लाख      
8. पंचायत राज विभाग        216.36 लाख         
9. निजी लघु सिंचाई        310 लाख
10. राजकीय नलकूप        21 लाख
11. खादी एवं ग्रामोद्योग        2 लाख        
12. अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत    14.20 लाख       
13. सड़क, पुल        4584.93 लाख
14. विज्ञान प्रौद्योगिकी        10 लाख
15. पर्यटन            90 लाख
16. प्राथमिक शिक्षा        178.55 लाख
17. माध्यमिक शिक्षा        8 लाख
18. ऐलोपैथिक चिकित्सा        2072.20 लाख।
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