शामली। खेतों में पराली और फसल अवशेष जलाने पर किसानों से पांच हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। वहीं, दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और अर्थदंड की कार्रवाई भी हो सकती है।
शासन के निर्देश पर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था सख्त की गई है। इसके तहत दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक भूमि वाले किसान पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान पर 30 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से नजर रखी जाएगी। खेत में आग लगने की सूचना और लोकेशन मिलते ही एसडीएम, थाना प्रभारी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे।
पराली से बना सकते हैं जैविक खाद
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। किसान पराली को खेत में मिलाकर या बायो डीकंपोजर का प्रयोग कर जैविक खाद बना सकते हैं। इसके अलावा पराली गोशालाओं और पशुपालकों को भी दी जा सकती है।