शामली। आखिर दो साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद शासन ने पुलिस लाइन और आवासीय भवनों के लिए 198.71 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हो गई है। संभावना है कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग गोहरनी और भैंसवाल के जंगल में आरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देगा।
28 सितंबर 2011 को नया जिला बनने के बाद पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी व भैंसवाल गांव के जंगल में पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय के लिए 75 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। शासन से नामित निर्माण एजेंसी राजकीय निर्माण निगम से एसपी कार्यालय का निर्माण कराकर पुलिस महकमे को दो साल पहले हस्तांतरित कर दिया था। निर्माण एजेंसी ने भैंसवाल रोड पर स्थित नवीन शामली पुलिस लाइन का इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। बाद में पुलिस लाइन और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी नामित कर दिया था। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की टीम ने दो साल पहले पुलिस लाइन के आवासीय और अनावासीय भवनों का 232 करोड़ रुपये का इस्टीमेट तैयार करके शासन को भेजा था। एक मार्च 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली पुलिस लाइन का शिलान्यास आधार शिला रखी थी।
लोक निर्माण विभाग ने शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा था। मगर कोरोना काल और विधानसभा चुनाव 2022 के चलते शामली पुलिस लाइन और आवासीय भवनों की वित्तीय स्वीकृति उलझ कर रह गई थी। विधान सभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के छह दिन बाद 198.71 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। प्रदेश के संयुक्त सचिव ने वित्तीय स्वीकृति का आदेश अपर पुलिस महा निदेशक, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, डीएम शामली, एसएसपी शामली को भेज दिया है। शासनादेश के मुताबिक शामली पुलिस लाइन और आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 21 माह में पूरा करने का आदेश दिया है। संवाद
ईपीसी मोड पर होगा निर्माण
13 दिसंबर 2019 के आदेशानुसार 50 करोड़ रुपये की धनराशि से अधिक भवन निर्माण ईपीसी मोड पर कराए जाएंगे। प्रदेश पुलिस मुख्यालय से नियमानुसार पर्यावरणीय क्लीयरेंस स्तर प्राप्त करके निर्माण कार्य शुरू होगा। शामली पुलिस लाइन और आवासीय भवनों की वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्राप्त हो गया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने करते हुए बताया निर्माण निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी के अफसरों को निर्माण के लिए बुलाया है।
नई पुलिस लाइन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पिछले दस माह से वित्तीय स्वीकृति न होने से रुकी हुई थी। अब यह प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। लोक निर्माण विभाग मेरठ के अधीक्षण अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन का 27 जुलाई तक टेंडर मांगे गए थे। पुलिस लाइन निर्माण के लिए कंपनी से अनुबंध हो जाएगा। वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश जारी होने बाद निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले साल शासन ने पुलिस लाइन के डिजाइन के लिए नोएडा की एक कंपनी के रचित कुमार को कंसलटेंट नियुक्त किए गए थे। संवाद
शामली में नवीन मंडी स्थित पुलिस लाइन।- फोटो : SHAMLI