शामली। डीएम ने कहा कि ई गर्वनेंस के तहत पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित अन्य प्रमाणपत्र बनाने के लिए जन सुविधा केंद्र संचालक निर्धारित शुल्क ही लोगों से वसूल करें। निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलने की पुष्टि हुई, तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में सीएससीई ई गर्वनेंस सर्विस इंडिया द्वारा ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों की वर्कशॉप आयोजित की गई। जिसमें डीएम सुजीत कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए गांव स्तर पर कई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। निर्धारित शुल्क लेकर बेहतर सुविधा जनता को प्रदान करें। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को केंद्र संचालकों के रूप में जनता की बेहतर सेवाओं के लिए केंद्र स्थापित किए हैं।
जहां ग्रामीणों को पासपोर्ट, पेनकार्ड, आधार कार्ड, आदि उपयोगी प्रमाण पत्रों की सेवा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा जनता का शोषण ना होने पाए। कार्यशाला को सीएससीई ई गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के मैनेजर सिद्धार्थ सिंह ने केंद्र संचालकों को सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं केन्द्र संचालक मौजूद रहे।