राशन की कालाबाजारी पर रोक लगे ः डीएम

बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में राशन वितरण प्रणाली के संबंध में पर्यवेक्षक अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षक अधिकारियोें की जिम्मेदारी है कि गांवों में पहुंचने वाले राशन का सही प्रकार से पात्र कार्ड धारकों को वितरण कराएं।

उन्होंने कहा कि राशन वितरण के दौरान पर्यवेक्षीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहें। राशन डीलरों के यहां पर्यवेक्षीय अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, ड्यूटी बदलने पर पर्यवेक्षीय अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि पूर्व में तैनात पर्यवेक्षीय अधिकारी ने किस तरह राशन वितरण कराया। यदि राशन वितरण में गड़बड़ी की गई है, तो उस बारे में रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारी को भेजेंगे तथा राशन वितरण के संबंध में प्रमाण-पत्र देना होगा।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यवेक्षीय अधिकारियों, ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को कार्य स्थल के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। इस दौरान जिलापूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय सहित विभिन्न ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक मौजूद रहे।

जिले में 46 हजार क्विंटल गेहूं की हुई खरीद       
शामली। जिले की खरीद एजेंसियों द्वारा 46 हजार क्विंटल गेहूं की खरीद कर ली है। दो दिन में एजेंसियां पिछले साल 50 हजार क्विंटल  खरीदे गए गेहूं का रिकार्ड तोड़ देंगी।

जिले में गेहूं खरीद के लिए 21 खरीद केंद्र खोले गए हैं। खाद्य विभाग के  चार, पीसीएफ के 16, भारतीय खाद्य निगम का एक खरीद केंद्र शामिल है। जिले में बारह अप्रैल से शामली में सबसे पहले गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। धीरे-धीरे खाद्य विभाग, पीसीएफ के खरीद केंद्रों पर गेहूं की धीरे-धीरे खरीद शुरू हो गई थी। पिछले 23 दिनों में एक लाख 92 क्विंटल गेहूं लक्ष्य के सापेक्ष  46 हजार  क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है। पीसीएफ की ख्ररीद एजेंसियों  द्वारा 29 हजार क्विंटल, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3 हजार 51 क्विंटल गेहूं की खरीद शामिल है। डिप्टी आरएम ओ निहारिका ने बताया कि अभी तक खरीद केंद्रों पर किसानों का गेहूं  खरीद के लिए आ रहा है।