22 परियोजनाएं अधूरी, 15 के लिए जारी नहीं हुई धनराशि

शामली। जिले में 50-50 लाख से ज्यादा धनराशि की 38 परियोजनाओं में से 22 पूरी नहीं हो पाई हैं। इनमें 15 परियोजनाओं का निर्माण धनराशि के अभाव में अधूरा है। जबकि सात परियोजनाओं में अन्य अड़चन हैं। कई परियोजनाओं की निर्माणा अवधि भी समाप्त हो चुकी है।
जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट और अनावासीय भवन की परियोजना 30 मार्च 2015 को स्वीकृति हुई थी। 29.59 करोड़ की कुल परियोजनाओं में 28.11 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। परियोजना में 19.96 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद कुल 83.33 प्रतिशत कार्य हो पाया है। परियोजना को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। करीब 17 प्रतिशत कार्य अधूरा है। कलक्ट्रेट आवासीय भवन की परियोजना 30 मार्च 2015 को स्वीकृत हुई थी। 11.01 करोड़ रुपये की परियोजना में शत-प्रतिशत धन अवमुक्त हो चुका है। परियोजना का 71.43 प्रतिशत कार्य पूरा हो पाया है।
कलक्ट्रेट आवासीय भवन की चहारदीवारी निर्माण और अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए 26 करोड़ रुपये की धनराशि की शासन से मांग की गई है। शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई है। 11.52 करोड रुपये की विकास भवन परियोजना 14 जुलाई 2015 को स्वीकृत हुई थी। 31 दिसंबर 2021 को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। विकास भवन के लिए 10.95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। 62.5 प्रतिशत कार्य होने के बाद कार्य बंद है। शासन को बीस करोड़ रुपये का री-इस्टीमेट भेजा गया था। परियोजना में 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि शासन से उपलब्ध नहीं हो पाई है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मारुखेड़ी में 7.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति 27 मार्च 2020 को हुई थी। 2.32 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त होने के बाद 84.21 प्रतिशत कार्य पूरा हो पाया है। पिछले तीन माह से धनराशि के अभाव में कार्य रुका हुआ है। 6.28 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोंता रसूलपुर थानाभवन में 16 मार्च 2016 में स्वीकृत मिली थी। 2.22 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त होने के बाद 93.1 प्रतिशत कार्य पूरा हो पाया है। नवीन मुख्यालय गोहरनी गांव में एआटीओ कार्यालय भवन की स्वीकृति 30 मार्च 2021 की हुई थी। शासन ने 9.91 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना के लिए दो करोड़ रुपये अवमुक्त किए जिसके बाद 66.67 प्रतिशत कार्य हो सका है। 16 फरवरी 2023 को परियोजना पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है।
शामली रोडवेज बस अड्डे का बजट स्वीकृत नहीं
50 लाख से ज्यादा की परियोजनाओं में रोडवेज बस अड्डा भी शामिल किया गया है। अभी तक शासन से परियोजना की लागत स्वीकृत नहीं हुई। प्रस्ताव आठ नवंबर 2021 को शासन को भेजा गया था। परियोजना पूरी करने के लिए 31 मार्च 2023 की तिथि घोषित की गई है। डीपीआर तैयार कराई जा रही है। बीएसए कार्यालय के प्रथम तल का कार्य पूरा हो जाने के बाद चार साल पहले शिफ्ट कर दिया गया था। चार साल बाद भी दूसरे तल के लिए 80 लाख की की धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई है। जिससे निर्माण कार्य अधूरा है।