तहसील कार्यालय में समस्या लेकर पहुंचने वालों भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी सुविधा के लिए प्रदेश शासन ने नई व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है, जो मथुरा जिले की छाता तहसील की कार्य योजना के आधार पर लागू की जा रही है। उसके तहत तहसील परिसर में पूछताछ कक्ष, पेयजल और अन्य व्यवस्था बनाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव लीना जौहरी ने पत्र भेजा है। जिसमें बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश की 40 तहसील को चयनित किया गया है, जिसमें शामली जिले की कैराना तहसील भी है। कहा कि तहसील कार्यालय में प्रतिदि न सैकड़ों लोग किसी न किसी कार्य के लिए पहुंचते हैं। नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए स्वच्छ वातावरण एवं सुविधा प्रदान की जानी है। तहसीलों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए मथुरा जनपद की तहसील छाता के उपजिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया द्वारा वृहद कार्य योजना तैयार की गई। उसमें मुख्य रूप से तहसीलों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, तहसील प्रांगण को स्वच्छ रखना, तहसील में आने वाले प्रत्येक पी ड़ित व्यक्ति को मार्गदर्शन हेतु पूछताछ कार्यालय की व्यवस्था करना, आम नागरिकों को पेयजल आदि की व्यवस्था करना है। इस कार्य योजना को सभी जनपदों में भेजा गया है। गत 25 मार्च को इस कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन किया गया। कार्य योजना को लेकर आगामी चार मई को लखनऊ में राजस्व परिषद में कार्यशाला होगी, जिसके बाद अवमुक्त धनराशि खर्च करके नियमानुसार कार्य कराए जाएंगे।
प्रदेश की इन तहसीलों में होगा कार्य
खैर, गभाना, इगलास, बिलसी, तिलोई, गौरीगंज, मेहनगर, बूढनपुर, बल्थरारोड, बैरिया, औराई, तुलसीपुर, इकौना, रामपुर सदर, बिलासपुर टांडा, मिलक, मिर्जापुर सदर, निचलौल, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, मिल्कीपुर, सोहावल, रुदौली, बबेरू, सिरौली गौसपुर, नवाबगंज, पडरौना, तमकुहीराज, महाराजगंज, डलमऊ, लालगंज, ऊंचाहार, सलोन, जलालपुर, आलापुर, भीटी, अकबरपुर, पिंडारा, महावन और कैराना को शामिल किया गया है।