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नाथनगर के एडीओ पंचायत ने 12 सचिवों को जारी किया नोटिस

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नाथनगर के एडीओ पंचायत ने 12 सचिवों को जारी किया नोटिस
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24 ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े है सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन
दो दिन में सामुदायिक शौचालय और 15 दिन में पंचायत भवन का निर्माण पूरा कराने के निर्देश
निर्माण कार्य पूरा न होने पर विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट देने की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले 12 पंचायत सचिवों को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने चेतावनी नोटिस जारी किया है। एडीओ पंचायत ने दो दिन के अंदर सामुदायिक शौचालय और 15 दिन के अंदर पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। समय से निर्माण कार्य पूरा न होने की दशा में विभागीय कार्रवाई के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजने की भी बात कही है।
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एडीओ पंचायत विश्राम प्रसाद ने बताया कि ग्राम पंचायत मझौवा एकडंगा के पंचायत सचिव केशव दास, गोरयाघाट के पंचायत सचिव एकता सिंह, लखनापार, सिक्टहां और बलही के पंचायत सचिव भारती शर्मा, जमीरा, भिनखिनी खुर्द और हटवा के पंचायत सचिव अंबीश पटेल, शांतिनरगापार के पंचायत सचिव विकास श्रीवास्तव, बारीडीहा, डहरौली और भीटी माफी के अजीत शर्मा, कलेन हरदो और ओझा पट्टी के पंचायत सचिव किशन यादव, खरवनिया खुर्द के पंचायत सचिव पिंटू यादव, सुकरौली के पंचायत सचिव गणेश तिवारी, कलान और नटवा के पंचायत सचिव प्रेमचंद यादव, बेलहरा और कोल्हूगाडा के पंचायत सचिव शिवप्रकाश सिंह, भगवानपुर पूर्वी, कोडरी और भिनखिनी के पंचायत सचिव अनिल सिंह को नोटिस जारी की गई है। इन्हें चेतावनी दिया है कि उपरोक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण अधूरा मिला। निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में सीडीओ के जरिए बार-बार समीक्षा बैठक करके चेतावनी दी जा रही है। बावजूूद इसके पंचायत सचिवों की ओर से प्रगति को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि इन सचिवों के जरिए विभागीय कार्य एवं शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। ऐसे में सामुदायिक शौचालय दो दिन में और पंचायत भवन का निर्माण एक पक्ष में पूरा कराएं। अन्यथा की दशा में इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी।
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