संतकबीरनगर। बिजली निगम के निजीकरण व उत्पीड़न के विरोध में बिजली कर्मियों ने सोमवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान बिजली कर्मियों ने सरकार से हस्तक्षेप करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे कर्मियों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हस्तक्षेप कर निजीकरण का फैसला निरस्त करें, ताकि कार्य का माहौल बन सके। संघर्ष समिति के पदाधिकारी रमेश प्रजापति ने कहा कि उत्पीड़न के नाम पर अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। शीर्ष पदाधिकारियों पर स्टेट विजिलेंस की जांच कराकर झूठी एफआईआर की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुनील प्रजापति ने चेतावनी दी है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन, कार्यालय समय के उपरांत की जा रही गतिविधियों के आधार पर जिस प्रकार बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर रहा है, उससे ऊर्जा निगमों में गुस्सा बढ़ गया है और उसके परिणाम की जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन की होगी।
धरना में इंजीनियर मुकेश गुप्ता, सूरज प्रजापति, दिलीप मौर्य, आशीष कुमार, भास्कर पांडेय, विजय कुमार, श्रवण प्रजापति, धीरेंद्र यादव, प्रदुम्न कुमार, संतोष गुप्ता आदि कर्मी मौजूद रहे।