संभल। नक्शा पास कराए बिना चल रहे प्लॉटिंग के अवैध कारोबार पर प्रशासन गंभीर हो गया है। ऐसे मामले भी सामने आने लगे हैं, जहां सरकारी भूमि को भी शामिल कर प्लॉटिंग की जा रही है। मानकों को दरकिनार करने के साथ ही सरकारी भूमि पर कब्जा भी हो रहा है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। बैनामे रोकने रोकने की भी तैयारी की जा रही है। जहां मानकों के विपरीत प्लॉटिंग हो रही है, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जहां सरकारी भूमि पर कब्जा मिलेगा, वहां रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। तहसीलदार मामले की छानबीन कराने में जुटे हैं।
दरअसल संभल शहर और आसपास के ग्रामीण इलाके में प्लॉटिंग का बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। यह प्लॉटिंग बिना लेआउट पास कराए हो रही है। एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड) के मानकों को भी दरकिनार किया गया है। जहां मानकों को दरकिनार किया गया है, वहां प्रशासन की कार्रवाई होगी। नगर पालिका, विनियमित क्षेत्र से अनुमति लिए बिना होने वाली प्लॉटिंग को चिह्नित किए जाने का काम शुरू हो गया है।
प्रशासन को ऐसी भी जानकारी मिली है कि सरकारी भूमि को निजी भूमि में शामिल कर प्लॉटिंग कर दी गई है। प्रशासन इस मामले की पूरी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अवैध प्लॉटिंग का खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो प्लॉट खरीदेंगे। क्योंकि बिना लेआउट पास कराए प्लॉटिंग में बिजली, पानी, सड़क, पार्क, पार्किंग और अन्य तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
अवैध तरीके से हो रही प्लॉटिंग को चिह्नित कराया जा रहा है और रजिस्टार से बैनामों पर रोक लगाने के लिए पत्र भेजा है। सरकारी भूमियों पर भी कब्जा करने की जानकारी मिली है। जहां मानक पूरे नहीं है वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और जहां कब्जे मिलेंगे वहां आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
-मनोज सिंह, तहसीलदार, संभल।