संभल। विधायक निधि से तैयार हुए बरातघर का विधायक ने लोकार्पण तक नहीं किया और ब्लॉक के अधिकारियों ने सचिवालय बना दिया।
मामले में ग्राम प्रधान का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिवालय बनाने के लिए धन नहीं था इसलिए अस्थायी व्यवस्था की गई है। जबकि शासन ने ग्राम पंचायत सचिवालय स्थापित कराना प्राथमिकता में शामिल किया हुआ है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पंचायत सचिवालयों का लोकार्पण भी करेंगे। विधायक अधिकारियों की इस मनमानी से खफा हैं और कार्रवाई कराने के लिए कह रही हैं।
पवांसा ब्लॉक के गांव अहमदनगर थरैसा में चंदौसी विधानसभा क्षेत्र की विधायक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए 2019-20 में अपनी निधि से बरात घर बनवाने के लिए संतुति की थी। इस बरातघर का निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रेक्शन एंड इन्फ्राक्ट्रेक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद के द्वारा कराया जाना तय किया गया।
इस समय बरातघर पूरी तरह तैयार है लेकिन विधायक इसका लोकार्पण नहीं कर पाई हैं। कार्यदायी संस्था ने हैंडओवर ही नहीं किया है। लोकार्पण होने से पहले ही इस भवन पर ग्राम पंचायत सचिवालय लिख दिया गया है। जबकि इस भवन के ऊपर विधायक निधि से बरातघर निर्माण होने का पत्थर लगा हुआ है। इस जानकारी के बाद विधायक भी खफा हैं। उन्होंने कार्रवाई की बात कही है जबकि ब्लॉक के अधिकारी और ग्राम प्रधान इसको अस्थायी तौर पर ग्राम पंचायत सचिवालय बता रहे हैं।
बरातघर को अस्थायी ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के मौखिक आदेश हैं। लिखित में कोई आदेश नहीं मिला है। बरातघर में अगर ग्रामीण की बरात रुकेगी तो किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे।
अवनीश उपाध्याय, ग्राम पंचायत सचिव, अहमदनगर थरैसा
ग्राम पंचायत के पास धन का अभाव है। इसलिए ग्राम पंचायत सचिवालय नहीं बन पाया है। फिलहाल अस्थायी तौर पर बरातघर में ही ग्राम पंचायत सचिवालय बना लिया गया है। ग्राम पंचायत सचिव ने जिलाधिकारी के आदेश का हवाला दिया था। जिसके बाद यह बनाया गया।
सुमन देवी, ग्राम प्रधान अहमदनगर थरैसा
मेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव अहमदनगर थरैसा में विधायक निधि से ग्रामीणों की सुविधा के लिए बरातघर का निर्माण कार्य कराया गया है। इसका अभी लोकार्पण भी नहीं किया है। अब जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत के सचिवालय के रूप में बरातघर तैयार कर लिया गया है। जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।
गुलाब देवी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राज्यमंत्री