संभल। सीडीओ की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर 12 पंचायत सचिवों के वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है। साथ ही पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए समय रहते कार्य पूरा करने की चेतावनी दी है।
शुक्रवार को जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सीडीओ ने बीडीओ, एडीओ व सचिवों के साथ बैठक की। इस बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्मित कराए जा रहे पंचायत भवनों व पूर्व निर्मित पंचायत भवनों की मरम्मत व सामुदायिक शौचालय निर्माण आदि को लेकर समीक्षा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने बताया कि जिले में 296 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित कराए जाने हैं, जिसके सापेक्ष अभी तक 98 पंचायतों में पंचायत भवन पूर्ण हुए हैं। इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल हुए बीडीओ, एडीओ व सचिवों से कहा गया है कि महीने भर में नवगठित ग्राम पंचायतों व पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया जाए।
इसके बाद इनको पंचायत सचिवालय के रूप में विकसित किया जाना है। सीडीओ ने कहा कि सचिवालय में पंचायत सहायक व डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जानी है। इस बीच ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जिले भर के परिषदीय विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।
डीपीआरओ जाहिद हुसैन ने कहा कि सामुदायिक शौचालय प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायतों में सड़कों के किनारे कूड़े व गोबर के ढेर हटवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने भी निर्देशित किया है कि सड़क किनारे कूड़े व गोबर का ढेर लगाने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। साथ ही जुर्माना भी किया जाए। किसी भी ग्राम पंचायत में जल भराव न हो। गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था की जाए।
वहीं बैठक में विकासखंड पंवासा, रजपुरा व जूनावई में पंचायत भवन निर्माण की प्रगति खराब मिली। इस पर सीडीओ ने समय रहते निर्माण कार्य पूरा न होने पर कार्रवाई को चेताया। सीडीओ के मुताबिक बैठक में गैर हाजिर 12 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन प्रतिबंधित किया गया। बैठक में पीडी रमेश चंद व डीसी मनरेगा बलवंत सिंह समेत बीडीओ, एडीओ व सचिव मौजूद रहे।