शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की तो खैर नहीं

उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों के बीज वितरण की व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी। 

उन्होंने कहा कि शौचालयों के निर्माण के समय लाभार्थी का शौचालय के पास खड़े होकर फोटो को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान में देरी के लिए चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसानों को खाद व बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बलियाखेड़ी ब्लाक के निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव हेमंत राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की गोष्ठी आयोजित कर उन्हें बुवाई की नई तकनीक की जानकारी दी जाए।

सिंचाई की नई तकनीक अपनाने के लिए भी किसानों में जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए और निरीक्षण के समय गेहूं, गन्ना, धान व रबी व बीजों के वितरण आदि के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर बताया गया कि बीजों के वितरण की अब ऑनलाइन व्यवस्था है।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किसानों को बीज वितरित किया जाता है। प्रमुख सचिव को बताया गया कि लघु व सीमांत किसानों को मुफ्त बीज वितरित किए जाते हैं। उन्होंने मनरेगा के रजिस्ट्रारों की जांच के दौरान मस्टररोल की सही व्यवस्था ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

प्रमुख सचिव ने निरीक्षण के दौरान गंदगी पर भी नाराजगी जताई और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि मनरेगा के मस्टरोल को अद्यतन किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी शौचालय का निर्माण हो रहा है, वहां गुणवत्ता एवं मानकों का ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो स्वयं भी नव निर्मित शौचालयों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान मानकों व गुणवत्ता की अनदेखी की बात सामने आई तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खंड विकास अधिकारी ने शौचालय के बारे में बताया गया कि 3000 शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कार्य पूरा होते ही फोटोग्राफी कर पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

प्रमुख सचिव ने कहा कि कुछ लोगों ने शौचालय तोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने दो वर्ष से अधिक समय से सिंचाई विभाग के नलकूप के खराब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे तत्काल सही कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि खनन को चलते जो भी निर्माण कार्य अधूरे हैं उन्हें तत्काल पूरा कर लिया जाए। इसी प्रकार पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पेंडिंग पड़े मामले के बारे में बताया गया कि इसके लिये जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा।

जिसमें लाभार्थी का पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा। प्रमुख सचिव ने कंयूटर का निरीक्षण कर समस्त योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता लाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।