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बड़ी कार्रवाई: सरकारी धनराशि गबन मामले में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवक की होगी सेवा समाप्त

Wed, 20 Oct 2021 12:33 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर

सार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सरकारी धनराशि के गबन के मामले में ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवक की सेवा समाप्त होगी।
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फाइल फोटो। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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सहारनपुर के ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में विकास के नाम पर अनियमितता बरती गई और सरकारी धनराशि का गबन किया गया। बिना टेंडर और कुटेशन के ही 20 लाख के कार्य करा दिए गए। मामले में जांच के बाद ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवक की सेवा समाप्त होगी। इसके अलावा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। 

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मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि ब्लॉक नकुड़ की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में प्रशासक के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर भूमि संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति जांच के लिए गठित की गई। जांच में सामने आया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव शेखर सैनी ने कार्यों में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया। सचिव ने कार्य का भुगतान संबंधित ठेकेदार व फर्म को करने के बजाए कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र कुमार के खाते में 9,28,600 रुपये और ग्राम पंचायत लुंडी के रोजगार सेवक पंकज कुमार के खाते में भी 6,10,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा कांट्रेक्टर सुरेश की फर्म के माध्यम से 20,27,631 रुपये के कार्य बिना किसी टेंडर और कुटेशन के ही करा दिए गए। 

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मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव शेखर सैनी को जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र कुमार और रोजगार सेवक पंकज कुमार की सेवा समाप्ति करने का नोटिस जारी किया गया है। इस अवधि में सहायक विकास अधिकारी (प्रशासक) को भी प्रकरण में सम्मिलित मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। 
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रिपोर्ट भी होगी दर्ज, टीम करेगी पूरी जांच 
सीडीओ विजय कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण में धनराशि के अपव्यय, दुरुप्रयोग और गबन की वास्ताविक स्थिति जानने के लिए वित्तीय व तकनीकी अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों से सरकारी धन की वसूली की जाएगी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।

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