सहारनपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय प्रबोध कुमार वर्मा की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब अपराध करने वाला व्यक्ति उस लोक पद पर आसीन हो, जिससे आमजन अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण की अपेक्षा करते हैं। तब उसके द्वारा पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग अपराध की गंभीरता को बढ़ा देता है। दोषी दुष्कर्म के जरिये महिला की आत्मा को मलिन एवं अशुद्ध कर देता है। अपराध महिला की आत्मा को झकझोर देता है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजीव तोमर, विनोद भटनागर, जपनीत सिंह छाबरा और एडीजीसी मैनपाल सिंह ने पैरवी की। बताया कि मामले को साबित करने के लिए उनकी ओर से चार गवाहों को अदालत में पेश किया गया। विपक्षियों ने अपने पक्ष में भी चार गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि घटना के समय पीड़िता ढाई माह की गर्भवती थी। ऐसे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि बारी-बारी से चारों एक ही जगह ही एक ही समय पर दुष्कर्म करेंगे, यह मानव स्वभाव के विपरीत है। साथ ऐसी स्थिति में गर्भपात की संभावना भी जताई। दलील दी कि बच्चे का जीवित जन्म होना घटना पर संदेह उत्पन्न करता है।
अभियोजन पक्ष ने इस दलील पर तीखी बहस की। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला भी दिया, जिसमें तीन सगे भाइयों पर लगे दुष्कर्म के मामले में इसी तरह की दलील को अदालत ने ठुकरा दिया था। अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष की दलील कि बच्चे के जीवित जन्म होने से घटना पर संदेह पैदा करने पर भी दलील रखी। बताया कि चार मई 2017 में मुंबई न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि दुष्कर्म की घटना में पीड़िता के गर्भवती होने की स्थिति में भी गर्भस्थ शिशु को क्षति पहुंचना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में गर्भस्थ शिशु को क्षति न पहुंचने और गर्भपात न होने की परिस्थिति मात्र से घटना को असत्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को भी ठुकरा दिया।
- पीड़िता को मिलेगी अर्थदंड में से सहायता राशि
अदालत ने दोनों दोषियों पर 2.40 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने धारा 376डी के तहत लगे एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा धारा 506 के तहत लगाए गए 40 हजार रुपये के अर्थदंड का 75 फीसदी हिस्सा भी पीड़िता को प्रदान करने का फैसला दिया है। साथ ही शेष राशि को राजकोष जमा करने का आदेश दिया है।
- दो दोषियों की सजा से मिली संतुष्टि
मामले की पीड़िता ने कहा कि दोषियों को सजा मिलने से उन्हें संतुष्टि मिली है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए करीब 11 वर्षों से अधिक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। वहीं इस दौरान हम पर कई फर्जी मुकदमे भी लगाए गए और हमला भी कराया गया।