20 से ज्यादा अधिकारियों का रोका जाएगा वेतन

मंगलवार रात अखिलेश सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने उप निदेशक कृषि के स्तर पर 50 प्रकरणों लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर स्थिति में शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें। पूर्ति निरीक्षक के यहां 25 और अधिशासी अभियंता विद्युत के स्तर पर 24 शिकायतें लंबित पाई गईं, जिनका 28 जुलाई तक निस्तारण का आदेश दिया। इसी प्रकार तहसीलदार सहारनपुर के यहां 22, तहसीलदार नकुड़ के यहां 15, तहसीलदार बेहट के यहां 15, नगर आयुक्त नगर निगम के यहां 13, तहसीलदार देवबंद के यहां 12, पूर्ति निरीक्षक बेहट के यहां 9, जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां 8, जिला खान अधिकारी कार्यालय में 7, सहायक विकास अधिकारी गंगोह के कार्यालय में 7, उपजिलाधिकारी सदर के यहां 6, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के यहां 6 शिकायतें लंबित मिलीं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी और लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिना सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर खान अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, नगर पंचायत नकुड़ के अधिशासी अधिकारी के अलावा देवबंद, नानौता, रामपुर मनिहारान और सरसावा के बीडीओ और गंगोह, पुंवारका, मुजफ्फराबाद, सरसावा तथा नानौता के सहायक विकास अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।