सहारनपुर। शेखपुरा कदीम गांव में टपरी रेलवे लाइन पर दो सौ मीटर ओवरब्रिज बनाने और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की बाधा खत्म हो गई है। सिंचाई विभाग की 1582.40 मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को नि:शुल्क हस्तानांतरित की गई है। करीब सवा साल से लंबित इस जमीन के मामले में कैबिनेट ने मुहर लगाई है। टपरी रेलवे स्टेशन से सहारनपुर के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।
टपरी से आगे गांव शेखपुरा कदीम गांव में फाटक संख्या 84 बंद कर वहां रेलवे लाइन पर दो सौ मीटर ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव बनाया गया था। सहारनपुर-नागल मार्ग से शेखपुरा गांव को जोड़ने वाले इस मार्ग पर दो लेन के ओवरब्रिज का निर्माण भी डेढ़ साल पहले शुरू हुआ था। जहां पर रेलवे लाइन पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, वह जमीन सिंचाई विभाग की है। वहां पर नागल रजबहे की टेल है। पुल निर्माण का सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन होने के कारण कार्य रुकवा दिया था। तब प्रशासन की ओर से जनवरी 2021 में सिंचाई विभाग की इस जमीन को लोक निर्माण विभाग को देने का प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा गया, तभी से यह प्रस्ताव शासन में लंबित था। अब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाते हुए 1582.40 मीटर जमीन को सिंचाई विभाग से लोक निर्माण विभाग को नि:शुल्क हस्तानांतरित की है।
नागल रजबहे पर दो लेन रेल पुल निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की ग्राम शेखपुरा कदीम (त्यागी कॉलोनी) में 582.40 मीटर तथा वंश कॉलोनी की 1000.00 मीटर लंबाई अर्थात 1582.40 मीटर लंबाई व 11.50 मीटर चौड़ाई में कुल 18197.60 वर्ग मीटर भूमि सिंचाई विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की गई है।
-इनका होगा निर्माण
--इस जमीन पर रेलवे द्वारा पुल, सड़क के नीचे के साइफन, माइनर इरीगेशन ब्रिज पुल, पुलिया का पुन: निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा कराया गया जाएगा। इसके साथ ही डीएफसीसी और लोक निर्माण विभाग की ओर से अपने खर्च पर निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा 1.20 मीटर चौड़े आयताकार आरसीसी ओपेन चैनल का निर्माण होगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग 2.60 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को देगा।
-डीएफसीसी का निर्माण तेजी से होगा
-जमीन का हस्तानांतरण होने पर अब यहां पर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रुका हुआ निर्माण तेजी से होगा, साथ ही रुके हुए ओवरब्रिज का निर्माण भी सेतु निगम अब पूरा करा सकेगा।-
- सिंचाई विभाग की 1582.40 मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को नि:शुल्क हस्तानांतरित की गई है। करीब सवा साल से यह प्रस्ताव शासन में लंबित था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- अभिमन्यु सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग