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सरकारी नहीं, बाजार भाव का चार गुणा मिले मुआवजा

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सहारनपुर। शामली- अंबाला प्रस्तावित हाईवे के लिए की गई भूमि के अधिग्रहण में जिन किसानों की भूमि दो भागों में बंट गई है, उन पर आने जाने और सिंचाई की सुविधा देने के लिए अंडरपास एवं पाईप लाईन की सुविधा दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जुडे किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में सरकार बाजार भाव का चार गुणा मुआवजा दे, न कि सरकारी रेट का।
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सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के लिए कराए गए सर्वे में 30 सेंटीमीटर से कम मोटाई वाले पेड़ों की गिनती नहीं कराई गई। उन्होंने जमीन का मुआवजा किश्तों की बजाए एकमुश्त देने, किसानों की सहमति से मुआवजा तय करने, दो हिस्सों में बंटे खेत का अधिक मुआवजा देने, बाग का मुआवजा अन्य की तुलना में दोगुना देने और यहां पर भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में बागपत के किसानों को मिलने वाले 5580 रुपये प्रति वर्ग मीटर जितना ही दिलाने की मांग की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम गुर्जर, नीरज धीमान, अफला सिंह राणा, जगदीश प्रसाद, राजकुमार, लीलावती, बख्तावर सिंह, मुमताज मलिक, योगेश कुमार, मोहकम सिंह, विनोद, श्यामलाल, अंकुर सैनी, सुभाषचंद आदि मौजूद रहे।
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