कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते डीएम अखिलेश सिंह
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि परियोजनाओं के लिए अधिगृहित की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान समय से कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी किसानों से भूमि संबंधी समस्या है, उसका समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक परियोजना के लिए अधिग्रहित कि गई भूमि के मुआवजे में विषमता नहीं होनी चाहिए। कहा कि कुछ किसानों ने मुआवजे की धनराशि के बारे में आपत्ति दर्ज की है। सभी आपत्तियों की जांच कर ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का काम निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए। उसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण में मंडल के किसानों की अधिग्रहित भूमि के मुद्दों और समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे में कहां पर सर्विस रोड और अंडरपास दिया गया है, इसकी जानकारी किसानों को दी जाए। साथ ही किसानों की समस्याओं को देखते हुए आवश्यकतानुसार भी सर्विस रोड एवं अंडरपास दिया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण के लिए जो मुआवजा तय किया गया है, उसकी एक सूची बनाकर प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी से किसानों ने कहा कि सारी भूमि का सर्किल रेट समान करते हुए नई दर का यथा शीघ्र निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि पर पेड़ एवं ट्यूबवेल के मुआवजे के लिए अलग सेे टीम गठित कर जायज मुआवजा दिलाया जाए। बैठक में सांसद फजलुर्रहमान, विधायक देेवेंद्र निम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।