सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं में किसी भी उद्यमी की लोन की फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। बैंक प्रबंधक ऐसे आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। किसी भी आवेदन पत्र को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत नहीं किया जाए। अस्वीकृति की सूचना कारणों सहित संबंधित आवेदनकर्ता को भी दी जाए।
मंगलवार को तहसील सदर सभागार में एडीएम ई ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंकों के डिस्ट्रिक कोआर्डिनेटर/प्रतिनिधियों से कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद भी लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जान बूझकर आवेदन पत्रों पर समयबद्ध कार्रवाई न करने वाले बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसबीआई, पीएनबी तथा यूबीआई की प्रगति खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि हर सप्ताह काम की समीक्षा की जाए और प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाए। उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में उद्यम लगाने के लिए ऋण पर अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष पूरी स्वीकृत हो चुकी है, जबकि ऋण वितरण केवल 30 प्रतिशत ही हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति खाफी खराब है। इन योजनाओं में ऋण स्वीकृति लगभग 40 प्रतिशत एवं वितरण लगभग 20 प्रतिशत ही हुआ है। इस दौरान लीड बैंक मैनेजर राजेश चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे।