सहारनपुर। आवासहीनों को सरकार पट्टे की भूमि पर आशियाना बनाकर देगी। इस योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास जमीन नहीं है या कच्चे मकान व झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कवायद शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीबों को घर बनाकर दिए जाएंगे, जिन लोगों के पास भूमि नहीं हैं, उनका प्राथमिकता दी जाएगी और आवास निर्माण के लिए सरकार तीन किश्तों में एक लाख 20 हजार रुपये देगी। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ऐसे पात्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं, जिनके पास भूमि नहीं या कच्चे मकान में रह रहे हैं। जनपद के 11 विकास खंड स्तर पर ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। पात्रों को चिह्नित कराने के लिए सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद इन्हें पट्टे की भूमि उपलब्ध कराने के साथ सरकार को सूची भेजी जाएगी। इसके पश्चात आवास निर्माण के लिए सरकार से तीन किस्तों में पात्रों को पैसा मिलेगा।
पहले मिलता था प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को लाभ
सहारनपुर। मुुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पहले उन लोगों को लाभ मिलता था, जिनके मकान प्राकृतिक आपदा के दौरान गिर गए हो, जो सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में शामिल न हो। मगर, अब भूमिहीन, कच्चे मकान व झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है।
132 पात्रों को जल्द मिलेगा पैसा
सहारनपुर। तीन माह पूर्व हुई बरसात के दौरान जनपद में बड़ी संख्या में ग्रामीणों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मकान गिर गए थे। ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग ने सर्वे कराकर ऐसे 132 लोगों की सूची बनाकर शासन को भेजी थी। वहीं, गंगोह क्षेत्र के गांव बिलासपुर निवासी मजदूर रामलाल ने बताया कि उसका कच्चा मकान गत वर्ष बरसात में ढह गया था। उसने शासन-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज तक कही कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते परिवार संग झोपड़ी बनाकर रह रहा है। गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव उग्राहु में राकेश का मकान भी बरसात में गिर गया था। राकेश ने बताया कि उन्हें अभी तक आर्थिक मदद नहीं मिली है। उधर, परियोजना निदेशक दुष्यंत सिंह का कहना है कि पीड़ित लोगों को सरकार की ओर से जल्द पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। ताकि वह अपने मकान का निर्माण करा सकें।
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शासन के निर्देशानुसार से जनपद के 11 विकास खंडों में सर्वे कराया जाएगा। आवासहीन व भूमिहीन लोगों को पट्टे की भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही कच्चे मकानों और झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ दिया जाएगा।
- दुष्यंत सिंह, परियोजना निदेश, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।