सहारनपुर। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जनपद के चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे देवबंद, गंगोह, रामपुर मनिहारान और नकुड़ विधानसभा क्षेत्रों में 57 सड़कों एवं नालियों का निर्माण होगा। ये चारों विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायकों के हैं।
शासन ने मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों संबंधी प्रस्ताव मांगे थे। इनमें से चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए सड़क एवं नालियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इसमें नकुड़ विधानसभा क्षेत्र की 17 सीसी सड़कों के लिए दो करोड़ सात लाख 37 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। गंगोह विधानसभा क्षेत्र की चार सड़कों के लिए साठ लाख रुपये, देवबंद विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कों एवं नालियों के निर्माण के लिए दो करोड़ 38 लाख 11 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। इसके अलावा रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र की 15 सीसी सड़कें और नाली निर्माण के लिए एक करोड़ 53 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है।
- दो माह में होगा निर्माण पूरा
सहारनपुर। जनपद की 57 सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी आरईएस विभाग को दी गई है। दो माह का समय इनके निर्माण का निर्धारित किया गया है। योजना के नोडल अधिकारी अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने 57 सड़कों के निर्माण के लिए चार विधानसभाओं में विधायकों केे प्रस्ताव स्वीकृत कर धनराशि जारी की है। इनके निर्माण को टेंडर की प्रक्रिया जारी है। आरईएस से जल्द निर्माण शुरू होगा।
विपक्ष के विधायकों से नहीं मांगे गए प्रस्ताव
- सरकार भेदभाव पूर्ण कार्य कर रही : संजय गर्ग
सहारनपुर। शासन ने जिले की सात विधानसभाओं में से सत्ता पक्ष के चार विधायकों देवबंद के एमएलए कुंवर बृजेश सिंह, नकुड़ के विधायक आयुष मंत्री डॉ धर्म सिंह, गंगोह विधायक किरत सिंह और रामपुर मनिहारान के विधायक देवेंद्र निम से प्रस्ताव मांगे थे, जबकि विपक्ष के विधायक शहर के सपा विधायक संजय गर्ग, बेहट के कांग्रेेस विधायक नरेश सैनी और देहात के कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर से कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया। इस पर शहर विधायक संजय गर्ग का कहना है इससे साफ जाहिर है कि सूबे की योगी सरकार भेदभाव पूर्ण कार्य कर रही है।