सहारनपुर। दिल्ली से देहरादून तक बनने वाले इकनॉमिक (ग्रीन) कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। उसमें 14 गांव के 40 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अधिकांश आपत्तियां भूमि की निशानदेही को लेकर सामने आ रही हैं।
इस संबंध में भूूमि स्वामियों की तरफ से आपत्ति विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट के यहां दर्ज कराई जा रही हैं। एक महीना पूर्व ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए गजट जारी किया था, जिसके मुताबिक इकनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर जिले के 30 गांवों से होकर गुजरना है। जो भूमि अधिग्रहित की जानी है, उनके खसरा नंबर भी गजट में प्रकाशित किए गए थे, जिस पर आपत्तियां मांगी गईं। अभी तक इन 30 गांवों में से 14 गांव में भूमि स्वामियों की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। कई किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि गजट में जो खसरा नंबर दिए गए हैं, उनका खसरा नंबर भी उन्हीं के बीच आता है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा ऐसी भी आपत्तियां हैं कि गजट में जितनी भूमि दर्शाई गई है, मौके पर किसान की भूमि उससे अधिक है। इन आपत्तियों पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां गत नौ दिसंबर को सुनवाई हुई। इसके बाद मौके पर टीम भेजकर सत्यापन कराया जाएगा।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी का कहना है कि इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन को लेकर करीब 40 आपत्तियां किसानों द्वारा दर्ज कराई गई हैं। आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। किसानों का पक्ष भी लिया गया है। जल्दी ही आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा।
इन गांवों से आई आपत्तियां
सढ़ोली हरिया ------- 09
बेलड़ा ------------ 02
चंदपुर मजबता -- 02
जैनपुर अहतमाल --- 01
मोरा -------- 01
नैनसोब --------- 02
हसनपुर लोटनी ---- 02
जड़ौदा पांडा ----- 04
मियानगी -------- 06
खुदा बख्शपुर ---- 05
तिलफरा एनाबाद --- 03
बहादरपुर ------ 01
रसूलपुर खेड़ी ---- 01
नसरतपुर ------ 01