सहारनपुर। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक नियुक्त हुए एडीओ सहित 14 ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी जांच में आठ करोड़ के गबन के दोषी पाए गए। मंडलायुक्त ने कमेटी बनाकर जांच कराई थी। यह सभी गंगोह ब्लॉक क्षेत्र में तैनात थे। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ऐसे समझें मामला
मई 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था। ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया था। तब तीन माह के लिए प्रशासक के तौर पर एडीओ, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया था। गंगोह निवासी एक व्यक्ति ने मंडलायुक्त से शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि इन 98 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों ने विकास कार्य के नाम करीब आठ करोड़ का गबन किया है। तत्कालीन मंडलायुक्त ने संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। कमेटी ने विकास कार्यों से संबंधित इन अधिकारियों से अभिलेख मंगवाए, लेकिन इन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इतना ही नहीं, यह अधिकारी कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। इनको नोटिस भी भेजे गए थे।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को भी भेजी गई रिपोर्ट
पिछले दिनों मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने जांच आख्या तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट मंडलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें सभी आरोपी दोषी मिले हैं। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसकी सूचना प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास व आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ को भी भेजी गई है।
इन पर होगी कार्रवाई
जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि गबन का आरोप एडीओ प्रमोद कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी नीटू कुमार, योगेंद्र, विक्रांत, अमित कुमार, आकाश तोमर, विवेक कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र, विकास, किरत सिंह, रविंद्र, प्रदीप, दीपक कुमार, जय प्रकाश शामिल हैं। जांच में कई अन्य के नाम भी सामने आ सकते हैं।