बिल जमा कराने के लिए पंजीकरण नहीं कराने पर हुई बड़ी कार्रवाई
लखनौती। विद्युत निगम ने बकाएदारों द्वारा बिल जमा करने के लिए पंजीकरण नहीं कराने पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गंगोह विधायक के गांव समेत दो दर्जन से ज्यादा गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है। इससे इन गांवों के ग्रामीणों में हड़कंप मचा है।
गंगोह बिजलीघर के एसडीओ राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिल पर सरचार्ज माफ कर मूल रकम जमा कराने के लिए योजना आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत एक जनवरी से 31 जनवरी तक बकाएदारों को पहले अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही बिल जमा हो सकेंगे। गंगोह क्षेत्र के 16 बिजलीघरों पर 38 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं। योजना के अंतर्गत अभी तक केवल 79 उपभोक्ताओं ने ही अपना पंजीकरण कराया है। सूचना के बावजूद बकाएदारों द्वारा पंजीकरण नहीं कराने पर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार अस्सी फीसदी से ज्यादा के बकाएदारों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत विभाग द्वारा अस्सी फीसदी से ज्यादा बकाया वाले गंगोह विधायक प्रदीप चौधरी के गांव दूधला समेत कुंडा कलां, हैदरपुर, डूभर किशनपुर, सांगाठेड़ा, खानपुर गुर्जर, बाढ़ीमाजरा, हमजागढ़, मोहड़ा, बिलासपुर, ढलावली, कम्हेड़ा, नया कुंडा, बाल्लू, फतेहपुर, बीनपुर, चाउपुरा, मछरौली, कलालहटी, जेहरा, नया कुंडा सहित दो दर्जन से ज्यादा गांवों की आपूर्ति बंद कर दी।
इन गांवों में शामिल गांव कुंडा कला के ग्राम प्रधान गुलफाम और गांव बसी ग्राम प्रधान साजिद का कहना है कि ग्रामीण धीरे-धीरे पंजीकरण करा रहे हैं। विभाग को अभी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसमें उन लोगों का क्या दोष है जिनके बिल जमा हैं। ऐसे में बकाएदारों की गलती या मजबूरी की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ रही है। इन्होंने अफसरों से आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। उधर, गंगोह विधायक प्रदीप चौधरी का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई अनुचित है। उच्चाधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जाएगी।