सहारनपुर। शिक्षण संस्थानों द्वारा की जा रही गलतियों का खामियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। ऑनलाइन भरे गए फार्मों में गलती मिलने की वजह से 350 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति फार्म निरस्त कर दिए गए हैं। अब इन छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण ने जांच के बाद कार्रवाई की है।
जनपद की निजी और सरकारी शिक्षण-संस्थानों में विभिन्न कोर्स कर रहे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन फार्म भरे गए थे। वर्ष 2018-19 के लिए भरे गए छात्रवृत्ति फार्मों में शिक्षण संस्थानों ने गलतियां की है। जैसे कि कॉलेज कोड गलत भर दिया। कई-कई कॉलेज एक ही नोडल अधिकारी दर्शाया गया। छात्रों बैंक का नाम अलग और एकाउंट नंबर अलग भर दिया गया। इन खामियों को दूर करने के लिए शासन स्तर से पोर्टल पर नोटिस भी जारी किया गया। इसके साथ ही विभाग को अप्रैल तक फार्मों में हुई खामियों को दूर कराने के निर्देश थे। ऐसे 1500 फार्मों को चिंहित किया गया था। कुछ शिक्षण संस्थानों ने फार्मों को ठीक कर दिया, लेकिन 350 फार्मों में गलतियां जस की तस रही। जांच की समय अवधि पूरी होने पर इन फार्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी।
नोटिस जारी करने के बावजूद नहीं दूर की त्रुटियां
सहारनपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शिक्षण संस्थाओं को नोटिस जारी किए थे। मगर, इसके बावजूद फार्मों को ठीक करने में शिक्षण संस्थाओं ने गंभीरता नहीं दिखाई और छोटी सी गलती की वजह इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शरद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में छात्र उनके कार्यालय में भी आए हैं, लेकिन फार्मों को पोर्टल पर शिक्षण संस्थान ही अपने कोड के हिसाब से ठीक कर सकता है। छात्र-छात्राओं ने उन्हें बताया कि शिक्षण संस्थाओं ने खुद ही फार्म भरवाए थे।
पहले हुए थे 450 फार्म निरस्त
सहारनपुर। इससे पहले भी 450 छात्रों के फार्म इन त्रुटियों के कारण निरस्त हो चुके हैं। इनमें मदरसों के छात्र भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षण संस्थाओं ने छात्र-छात्राओं के फार्म ठीक करने में गंभीरता नहीं दिखाई।
विभाग करेगा गाइड लाइन जारी
सहारनपुर। जिला समाज कल्याण विभाग, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आगामी सत्र के लिए शिक्षण संस्थाओं को गाइड लाइन जारी की जाएगी। ताकि भविष्य में इस तरह छात्रों के फार्म निरस्त न हो सके। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों को भी चेतावनी दी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह ने बताया शासन के निर्देश सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिले। इसलिए इस बार शिक्षण संस्थाओं को गाइड लाइन जारी की जाएगी।