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जिले की 87 सड़कों का होगा निर्माण, तीन जनप्रतिनिधियों ने दिए प्रस्ताव

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रामपुर। जिले की बदहाल सड़कों की सूरत बदलेगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से विधान सभावार जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे थे, जिसमें मिलक, चमरौआ और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र की 87 सड़कों प्रस्ताव भेज दिए हैं। हालांकि, शहर और स्वार विधानसभा क्षेत्र से सड़कों के प्रस्ताव अभी विभाग को उपलब्ध नहीं हो सके हैं लेकिन, इसमें 25 अप्रैल तक का समय और बढ़ गया है। संभवतया आगामी दिनों में दोनों विधायकों के प्रस्ताव आ सकते हैं।
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जिले की तमाम सड़कों की हालत खस्ता है। हालांकि, लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के निर्माण के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाते हैं, जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य होता है। कई बार इन्हें मंजूूरी मिलने में देरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से सड़कें समय पर नहीं बन पाती हैं। वहीं, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव देरी से मिलते हैं, जिस कारण निर्माण कार्यों में देरी होती है और लोगों को दिक्कतें होती हैं।
ऐसे में लोक निर्माण विभाग की ओर से अधिशासी अभियंताओं से पूरे जिले की एक साल की कार्ययोजना मांगी थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी शामिल करना था। इसके बाद रामपुर में पांचों विधायकों से संपर्क स्थापित कर सड़कों के निर्माण, मरम्मत, विशेष मरम्मत, नवनिर्माण, चौड़ीकरण आदि के प्रस्ताव मांगे गए थे। इसमें मिलक विधायक राजबाला ने अपने क्षेत्र की 45 सड़कों के प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें नौ सड़कों का चौड़ीकरण होना है, जबकि बाकी सड़कें अन्य श्रेणियों की हैं। इसी तरह बिलासपुर विधायक और प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने अब तक 32 सड़कों के प्रस्ताव दिए हैं। इसमें से दो प्रस्ताव चौड़ीकरण के हैं, जबकि बाकी अन्य श्रेणियों के हैं। वहीं, चमरौआ विधायक नसीर अहमद खां ने भी अपने क्षेत्र की दस सड़कों के प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें पांच प्रस्ताव चौड़ीकरण और एक बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, सपा नेता और शहर विधायक आजम खां और उनके पुत्र स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। विभागीय अफसरों का मानना है कि अभी इसमें समय है। ऐसे में आगामी कुछ दिनों में प्रस्ताव आ सकते हैं जिन्हें कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
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