रामपुर। शासन की ओर से निकायों को नि:शुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत कम से कम दो सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई लगाया जाना था, लेकिन यह काम निकायों में नहीं हो सका है। इसकी वजह से शासन को सूचनाएं भी नहीं भेजी जा सकी हैं। लिहाजा, शासन मंडल के 13 अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में नि:शुल्क इंटरनेेट की सुविधा मुहैया कराने के आदेश जारी किए थे। इसके तहत जिला मुख्यालय निकाय में दो सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराया जाना था, जबकि जिले की अन्य नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई उपलब्ध कराया जाना था। मिशन युवा के तहत लगने वाले वाईफाई लगाने का मकसद था कि लोगों को नि:शुल्क इंटरनेट सेवा मिल सके। यह काम रेलटेल कंपनी को मिला था। कंपनी की ओर से नगर पालिका क्षेत्र का सर्वे कर स्थान चिह्नित करने के बाद सितंबर अंत तक पूर्ण करना था, जबकि अक्तूबर प्रथम सप्ताह में नि:शुल्क वाईफाई सुविधा का उद्घाटन होना था।
किन्तु, अक्तूबर का पूरा माह बीतने के बाद भी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में नि:शुल्क वाईफाई की सुविधा शुरू नहीं हो सकी। यहां तक कि कंपनी की ओर से एस्टीमेट तक तैयार नहीं किया गया। ऐसे में नगर पालिकाओं के सुस्त रवैये के चलते शासन ने मंडल के 13 अधिशासी अधिकारियों का जबाव तलब किया है। इसमें अमरोहा, बिजनौर और मुरादाबाद की एक-एक, रामपुर की छह, संभल की चार नगर पालिकाएं शामिल हैं।